अहमदनगर प्रतिनिधी
ग्रामपंचायतीना तीन लाखांच्या वरील कामे करता येणार नाही, या याचिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सरपंच संघटीत चळवळीचे नेतृत्व तथा संरपच सेवा सघाचे संस्थापक बाबासाहेब पावसे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्रारे आवाहन केले .
पावसे पुढे म्हणाले की , ग्रामपचायतीना तीन लाखांच्या वरील कामे करता येणार नाही उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश सरपंच उपसरपंच यांच्या विविध मागण्यासाठी आंदोलन मोर्चा सन्मानसह सतत संघटना कार्यरत आहे राज्य सरकार सरपंचाच्या मागण्यासाठी, सकारात्मक असेल तरी सरपंचाची एकजूट होण गरजेच आहे वास्तविक सरपंच संघटना चालवत असताना राज्यभरातील सर्व सरपंच उपसरपंच सदस्यानी सहभागी होणं आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी परिपत्रक काढून ग्रामपंचायतीना १५ लाखांपर्यंत मर्यादितील कामे देण्याच्या सुचना सर्व जिल्हा परिषदेना दिल्या होत्या यांच्या विरोधात महाराष्ट्र कंत्राटदार असोसिएशने यानी या परिपत्रक यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती याचिका दाखल घेऊ उच्च न्यायालयाने कालच यावर स्थगिती दिली.
यामुळे ग्रामपंचायतींना हा मोठा धक्का मानला जात आहे याची दखल घेऊन सरपंचांनी सरपंच सेवा संघाच्या पाठीशी उभे राहून सरपंचानी याचिका दाखल करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या परीस्थिती गंभीर आहे.
यात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन लाखांच्या वरतीचे कामे ग्रामपंचायतींना करता येणार नाही असं आदेश काढा आहे यामुळे ठेकेदार कामे अधिकाऱ्यांच्या मर्जी प्रमाणे करतील या तोटा ग्रामविकासावर होईल सरपंचांना कोणी विश्वासात घेणार नाही. यामुळे आपल्याला या परिपत्रकाच्या विरोधात उच्च खंडपीठात याचिका दाखल करण गरजेच आहे.
यासाठी आपल्या ला नामवंत वकीलांची नियुक्ती करू सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे तसं नाही केले तर ग्रामपंचायत आणि सरपंचांना कोणी विश्वासात घेणार नाही आणि ग्रामविकास ठप्प होईल याचा जाणीवपूर्वक विचार करून निर्णय घेण आवश्यक आहे .
असे अहवान सरपंच संघटीत चळवळीचे नेतृत्व बाबासाहेब पावसे पाटील यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे
