दहा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव संचालकांना सादर करूनही .. सहा महिने उलटून गेले तरी अनधिकृत शाळांवर कोणतीही कारवाई नाही

शिरूर प्रतिनिधी:
शिरुर गटातील शिरूर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित आर एम धारीवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल, विद्याधाम प्राथमिक शाळा, सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, ज्ञानगंगा इंटरनॅशनल स्कूल, गुरुवर्य शंकरराव भुजबळ इंग्लिश मीडियम स्कूल, पोदार इंटरनॅशनल स्कूल, छत्रपती संभाजी शिक्षण संस्था संचलित विजयमाला विद्यामंदिर शिरूर, पोखरणा एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित विजन इंटरनॅशनल स्कूल, बालाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल व कृषीलोक विकास संशोधन संस्था संचलित जीवन विकास मंदिर या दहा शाळांच्या नियमबाह्य व मनमानी कारभाराच्या विरोधात सन 2021 पासून शासन दरबारी अनेक तक्रारी देऊन पाठपुरावा केल्या नंतर, त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आल्याचे समोर आलेले आहे.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभाग पुणे यांच्याकडून सदर शाळांची बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा 2009 अन्वये कलम १२ (क) आणि १२ (ख)नुसार सदर शाळांची चौकशी होऊन या शाळा दोषी असल्याचे व अनेक शाळांच्या मान्यता या यापूर्वीच रद्द झाले असल्याचे निष्पन्न सुद्धा झालेले होते.त्यामुळे त्यांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांनी ऑक्टोबर 2023 ला शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे सादर केलेले आहेत. त्यामुळे ज्या शाळांची मान्यता अगोदरच रद्द झालेली आहे त्यांना प्रथमता बोगस शाळा म्हणून शासनाने घोषित करणे अपेक्षित होते.

परंतु आजतागायत शिक्षण विभागाने सदर शाळांच्या वरती कोणती ठोस कारवाई केलेली नाही, त्यामुळे या सर्व शाळांचा मनमानी कारभार, बेकायदेशीररित्या फी वसुली करणे ,मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, पालकांचे आर्थिक पिळवणूक करणे आणि मुलांची निकालपत्रके, दाखले आणि नवीन प्रवेश प्रक्रिया यामध्ये अडवणूक करणे, शिक्षक व कर्मचारी यांचे आर्थिक व मानसिक शोषण करणे यासारखे प्रकार आजही सर्रासपणे चालू आहेत.
विशेष म्हणजे एकीकडे व्हिजन इंटरनॅशनल स्कूल सारख्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव शासन, शिक्षण संचालकांना सादर करते आणि दुसरीकडे मात्र यांना नवीन वर्गाचे प्रवेश सुरू करण्यासाठी मान्यता देते आणि यांच्या भ्रष्टाचाराला पाठराखण करते .
हे सर्व विद्यार्थी ,पालक शिक्षक व कर्मचारी यांच्या वरती अन्यायकारक आहे. याही विषयी पुणे जिल्हा शिक्षण अधिकारी व शिक्षण संचालक यांच्या निदर्शनास या सर्व गोष्टी आणून दिलेल्या आहेत , परंतु सदर अधिकारी हे जाणीवपूर्वकरीत्या या अनधिकृत शाळांना पाठीशी घालण्याचे काम करत आहे, हे उघड झालेले आहे. त्यामुळे या भ्रष्ट शिक्षण संस्थांच्या विरोधात दिनांक 20 मे 2024 रोजी सकाळी दहा वाजले पासून भारतीय बहुजन पालक संघाच्या माध्यमातून ,आपल्या सर्व पालकांना न्याय मिळावा यासाठी मा. शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती नाथा भाऊ पाचर्णे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
सर्व पालकांना आवाहन करण्यात येते की आपण या उपोषणाच्या आंदोलनामध्ये आपल्या मूलभूत हक्काच्या शिक्षणासाठी सक्रियपणे भाग घ्यावा त्याशिवाय या भ्रष्ट शिक्षण संस्थाचालकांना लगाम बसणार नाही, तसेच या खाजगी शिक्षण संस्था व शाळा पालकांची, विद्यार्थ्यांची, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे कशी लूट, पिळवणूक व शोषण करते हे सरकारच्या लक्षात येईल. हे आंदोलन केवळ शिरूर तालुक्यात पुरते मर्यादित नसून याचा परिणाम संपूर्ण पुणे जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील खाजगी शिक्षण व्यवस्थेवरती होणार आहे.

या आंदोलनामधील प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे आहेत.
१) मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करून शिरूर गटातील 10 खाजगी शाळांची मान्यता रद्द करून मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक यांच्यावर दंड आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
२) चौकशी अहवालानुसार खाजगी शाळांनी बेकायदेशीररित्या शैक्षणिक शुल्काच्या नावाने जमा केलेले कोट्यावधी रुपये पालकांना तात्काळ परत करण्यात यावेत.
३) सर्व दोषी शाळांना शासनाने ताब्यात घेऊन त्यावर प्रशासकाची नेमणूक करावी.
४) या सर्व अनधिकृत कारभार करणाऱ्या शाळांना पाठीशी घालणाऱ्या गटशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.