शिरूर तालुक्यात शिवपानंद रस्त्यांना वेग; ११७ पैकी ३८ ब्रिटीशकालीन शिव पाणंद शेतरस्ते खुले — शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला पूर्णविराम

(शिरूर तालुका राज्याला दिशादर्शक राहील- शरद पवळे( प्रणेते, महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळ)

शिरूर प्रतिनिधी:
वर्षानुवर्षे अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतरस्त्यांनी अखेर मोकळा श्वास घेतला आहे
शिरूर तालुक्यातील एकूण ११७ अतिक्रमित शिव व पानंद रस्त्यांपैकी तब्बल ३८ रस्ते खुले करण्यात यश आले, तर ६५ रस्त्यांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. शिव पानंद शेतरस्ता चळवळीचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवळे यांनी दिलेली ही माहिती केवळ आकडेवारी नाही, तर हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या आयुष्यात उमलणाऱ्या नव्या पहाट होणार आहे.

एकेकाळी शेतमाल खांद्यावर घेत, चिखलातून वाट काढत बाजारपेठ गाठणारा शेतकरी ,आज त्याच शेतकऱ्याला थेट रस्त्याची साथ मिळू लागली आहे. शेतीसाठी लागणारी साधनसामग्री, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रवास, आणि गावागावातील दैनंदिन जीवन सगळंच आता सुलभ होऊ होणार आहे. वाद-विवादांच्या जागी सहकार्याची भावना निर्माण होत आहे.

मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलनाने या लढ्याला दिशा दिली.

शासनानेही सकारात्मक भूमिका घेत अर्जानंतर ९० दिवसांत रस्ता खुला करण्याचे आदेश दिले. मोजणी व पोलीस बंदोबस्त शुल्क माफ करत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा योजना’ अंतर्गत रस्त्यांच्या विकासाला गती देण्यात आली.
प्रशासनाच्या एकत्रित प्रयत्नांतून आतापर्यंत १६६८ शेती गटांची मोजणी पूर्ण झाली असून, सुमारे १६१ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खुले झाले आहेत. ४८ रस्त्यांची सातबारा नोंद ही या परिवर्तनाची अधिकृत नोंद ठरली आहे.
अतिक्रमण हटवण्यास अडथळा आणणाऱ्यांवर कायद्याने कारवाई ,कलम ३५३ व १८८ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

नियम मोडणाऱ्यांचे आधारकार्ड व Farmer ID पाच वर्षांसाठी बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.कारण हा लढा केवळ रस्त्यांचा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा आहे.
यापुढे रस्त्यांच्या कडेला झाडांऐवजी,दगडी क्रमांक चिन्हे बसवून स्पष्ट सीमा निश्चितीची मागणीसह ‘झिरो पेंडन्सी’पाठपुरावा होणार होणार असल्याची माहिती शिरूर येथील पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या शेतरस्त्यांच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीला मोठे यश मिळाले असून, चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार गाव नकाशावर दर्शविलेल्या व शासकीय जमिनीवरील रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी कठोर उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
शासन निर्णयानुसार, संबंधित रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तींना तहसीलदारामार्फत नोटीस देण्यात येणार असून, दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमण काढले नाही तर प्रशासनाकडून थेट कारवाई केली जाणार आहे. तसेच अतिक्रमण करणाऱ्यांना त्या ठिकाणी पीक लागवड करता येणार नाही. याशिवाय अशा व्यक्तींचे आधार कार्ड व फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार असून, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभही त्यांना मिळणार नाही.
या कारवाईसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 (कलम 143) व मामलतदार अधिनियम 1906 (कलम 5) अंतर्गत प्रशासनाला स्पष्ट अधिकार देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, पाणंद रस्त्यासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देत शासनाने नोंदणीकृत हक्कसोड पत्र (बक्षीसपत्र) करण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्क माफ केले आहे. मात्र, एकदा दिलेली जमीन पुन्हा मागण्याचा हक्क संबंधित शेतकऱ्याला राहणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हास्तर व विधानसभा क्षेत्रस्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, कामांच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटदारांची तांत्रिक पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच कंत्राटदारांकडून सुरक्षा ठेव घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
शिव पाणंद चळवळीच्या या यशामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी आवश्यक असलेले रस्ते मोकळे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, ग्रामीण भागातील शेती विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे असे महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी प्रसारमाध्यमांना बोलताना सांगितले यावेळी राज्य प्रसिद्धी प्रमुख रविंद्रजी खुडे,समन्वयक विजयजी शेलार, सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र बापू सानप उपस्थित होते.

शिरूर भुमिलेख,भोसले यांचा अनोखा उपक्रम;

[शिरूर तालुक्यातील धामारी येथे प्रथमच दगड रोऊन मॅपिंग करून हद्द निषिद्ध करण्यात आली आहे.रस्त्यांना ABCD नाव दिले गेल्यामुळे शेतकऱ्यांमधील वाद कमी होण्यास मदत.]