शिरूर (प्रतिनिधी):
डिजिटल रेशन कार्ड दुरुस्ती, नवीन नोंदणी, सदस्य वाढ–कपात, केवायसी आदी कामांसाठी शासनाने ऑनलाईन व्यवस्था उपलब्ध करून दिली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र शिरूर तालुक्यात वेगळेच चित्र पाहावयास मिळत आहे. रेशन कार्ड दुकानदारच पुरवठा विभागाकडून अप्रत्यक्षपणे ‘एजंट’ बनून नागरिकांकडून १ हजार, २ हजार, तर काही ठिकाणी तब्बल ५ हजार रुपये उकळत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर येत आहे.
रेशन दुकान दार बनले दलाल:
सामान्य नागरिकांचे आधारकार्ड, मोबाईल क्रमांक, रेशन कार्डची झेरॉक्स, कुटुंबीयांची कागदपत्रे रेशन दुकानदार स्वतःकडे जमा करून डिजिटल रेशन संदर्भातील सर्व कामे करून देत असल्याचे उघडपणे सुरू आहे. विशेष म्हणजे ही कामे मोफत किंवा अत्यल्प शुल्कात होणे अपेक्षित असताना, आर्थिक लूट मात्र सर्रास सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
तहसील कार्यालयाजवळील ‘टेबल एजंट’ आणि पुरवठा विभागातील साटेलोटे?
या संपूर्ण प्रकारात तहसील कार्यालय परिसरातील तथाकथित ‘टेबल एजंट’ यांची भूमिका संशयास्पद मानली जात आहे. रेशन दुकानदार हे एजंट यांच्या माध्यमातून कामे मार्गी लावत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.
या बदल्यात पुरवठा विभागात नियमित ‘चहापान’ जोरात सुरू असल्याच्या कुजबुजाही नागरिकांमध्ये ऐकू येत आहेत.
एजंट मार्फत पुरवठा विभागातील लवकर होतात:
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, थेट पुरवठा कार्यालयात गेल्यास काम रखडते, मात्र एजंटमार्फत गेल्यास काही दिवसांत काम पूर्ण होते. त्यामुळेच गरजू व अशिक्षित नागरिक नाईलाजाने पैसे मोजत असल्याचा आरोप होत आहे.
शासनाच्या आदेशांना हरताळ, नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक
शासनाने कोणत्याही प्रकारची एजंटगिरी बंदीघातलेली असताना रेशन दुकानदारांनीच हा व्यवसाय सुरू केल्याने मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रेशन दुकानदारांची भूमिका ही केवळ धान्य वितरणापुरती मर्यादित असावी, मात्र प्रत्यक्षात ते डिजिटल सेवांचे दलाल बनल्याचे चित्र आहे.
विशेषतः गरीब, वृद्ध, महिला, मजूर वर्गाला या प्रकाराचा मोठा फटका बसत असून, “पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही” अशी भावना बळावत चालली आहे.
प्रशासनाची जबाबदारी काय? चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकाराची पुरवठा विभाग, तहसील प्रशासन व जिल्हा प्रशासनाने तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
एजंटगिरी करणाऱ्या रेशन दुकानदारांवर कारवाई होणार का?
तहसील परिसरातील टेबल एजंटवर लगाम बसणार का?
की हा प्रकार ‘चहापान’ संस्कृतीमुळे असाच सुरू राहणार, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
नागरिकांचा सवाल – सरकारची डिजिटल सेवा कुणासाठी?
डिजिटल इंडिया, पारदर्शक प्रशासन याच्या घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत का, असा सवाल आता शिरूर तालुक्यातील नागरिक विचारत आहेत.
जर शासनाने मोफत सेवा दिली असेल, तर ती सेवा सामान्य माणसापर्यंत पोहोचणार कधी?
क्रमश:
Users Today : 4
Users Yesterday : 9