थेऊर उड्डाणपुलाच्या टेंडर प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; चौकशीची मागणी

प्रतिनिधी: विनायक साबळे

थेऊर : अष्टविनायक महामार्गावरील लोणीकंद–थेऊर (SH-116) मार्गावरील थेऊर रेल्वे उड्डाणपुलाच्या पोहोच रस्त्याच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीच्या टेंडर प्रक्रियेत नियमबाह्य पद्धतीने मुदतवाढ देऊन ठराविक कंत्राटदाराला लाभ मिळवून दिल्याचा गंभीर आरोप करत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
तक्रारदार गणेश दशरथ चव्हाण यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री, जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच संबंधित लोकप्रतिनिधींना निवेदन देऊन संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

तक्रारीनुसार, संबंधित ई-निविदा १० जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत १८ जून २०२६ सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत होती. त्यानंतर १९ जून रोजी निविदा उघडण्यात येणे अपेक्षित असताना नियमबाह्य पद्धतीने एका दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मुदतवाढ देताना सर्व संबंधित निविदाधारकांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

त्यातील एक कंत्राटदाराने प्रायव्हेट वर्क डन सर्टिफिकेट जोडल्याचे निदर्शनास आले आहे. परंतु प्रायव्हेट वर्क डन यावरती संबंधित कंत्राटदार हा कायदेशीर पात्रतेत बसत नसताना त्या कंत्राट दाराला कोणत्या आधारे पात्र ठरविले. याची शंका उपस्थित होत आहे.
तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीचे काम अत्यंत तांत्रिक व धोकादायक स्वरूपाचे असल्याने संबंधित कंत्राटदाराकडे आवश्यक अनुभव, Work Done Certificate व Quantity Certificate असणे आवश्यक आहे. मात्र, हे निकष योग्यरीत्या तपासण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच, निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना टेंडर देण्यास प्राधान्य देण्याबाबत कोणता शासन निर्णय (GR) आहे, असल्यास त्याची प्रमाणित प्रत उपलब्ध करून द्यावी, तसेच ज्यांना टेंडर मंजूर करण्यात आले आहे ते निवृत्त कर्मचारी असल्याचा पुरावा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, संबंधित काम मिळालेल्या कंत्राटदारासह संबंधित पात्र कंत्राटदार यांचे Work Done Certificate आणि इतर पात्रता कागदपत्रे, तसेच मुदतवाढ देताना सर्व निविदाधारकांना पाठविलेल्या पत्रव्यवहार, ई-मेल किंवा नोटिसांची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“उड्डाणपुलासारख्या सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित कामासाठी अनुभव नसलेल्या कंत्राटदाराला काम देण्यात आले असल्यास नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे तपासून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी,” अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.