मांडवगण प्रतिनिधी: संतोष साळुंखे
“अनेकदा जमिनीच्या किंवा घराच्या व्यवहारात ‘टोकन रक्कम’ घेऊन लोक नंतर टाळाटाळ करतात… पण कायदा त्या व्यक्तीला खरेदीखत करण्यासाठी कायदेशीररित्या भाग पाडू शकतो!”
अनेकांना वाटतं आता पैसे अडकले आणि केस केली तरी वर्षानुवर्षे निकाल लागणार नाही. पण असं अजिबात नाही. भारतीय कायद्यानुसार तुम्ही थेट कोर्टाकडून खरेदीखत करून घेऊ शकता. या परिस्थितीमध्ये तुम्ही काय करावे?
१. कायदेशीर नोटीस (Legal Notice): सर्वात आधी वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवा. यामध्ये तुम्ही उर्वरित रक्कम देण्यास तयार आहात आणि ठरल्याप्रमाणे खरेदीखत करून देण्याची मागणी नमूद करा.
२. दिवाणी दावा (Suit for Specific Performance): नोटीसला उत्तर न दिल्यास दिवाणी न्यायालयात ‘विशिष्ट पालनाचा दावा’ दाखल करा. Specific Relief Act नुसार कोर्ट त्या व्यक्तीला खरेदीखत पूर्ण करण्यासाठी थेट आदेश देऊ शकते.
३. मनाई हुकूम (Temporary Injunction / Stay): दावा दाखल करतानाच कोर्टाकडून ‘Stay’ मिळवा, जेणेकरून ती व्यक्ती ती मालमत्ता परस्पर दुसऱ्या कोणालाही विकू शकणार नाही.
४. पैसे परत मिळवणेः जर तुम्हाला आता ती मालमत्ता नको असेल, तर तुम्ही दिलेली रक्कम व्याजासह परत मिळवण्यासाठी दावा (Suit for Recovery of Money) दाखल करू शकता.
सर्वात महत्त्वाची कायदेशीर अटः कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी मुदत (Limitation Period) सामान्यतः ३ वर्षे असते. तसेच तुमचे साठेखत नोंदणीकृत (Registered) असेल तर केस अधिक भक्कम होते.
“व्यवहारात प्रामाणिकपणा नसेल… तर कायदा त्यांना प्रामाणिक राहायला भाग पाडतो!” अँड. सुमित देविदास पोटे यांनी पुणे ग्रामीण न्युज पोर्टल शी बोलताना सांगितले.
Users Today : 16
Users Yesterday : 388