शिरुर प्रतिनिधी
निमगाव म्हाळुंगी चे उपसरपंच व स्वराज्य रक्षक प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष तेजस यादव यांनी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या शासकीय कार्यालयात महिती अधिकार अधिनियम २००५या कायद्याची ठोस अंमलबजावणी होत नसल्याने, संबंधित अधिकाऱ्यांवर करावी, असे निवेदन मा. मुख्य माहिती आयुक्त राज्य माहिती आयोग, मंत्रालय मुंबई, मा. आयुक्त राज्य माहिती आयोग पुणे खंडपीठ पुणे तसेच मा. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना दिले आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 या कायद्याचा उद्देश म्हणजे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजामधे अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तर दायित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने तसेच सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील माहिती नागरिकांना मिळवता यावी व भ्रष्टाचार भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा तसेच राज्य शासनास व त्यांच्या यंत्रणेस प्रजेला जात देण्यास उत्तरदायी ठरणे असा आहे.
परंतु याला बाधा पोहोचविण्याचे काम पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने केले असून या कायद्याचे कोणतेही ठोस अंमलबजावणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून होत नसून या कायद्याच्या मूळ व्याख्यालाच तिलाअंजली देण्याचे काम हे प्रशासकीय अधिकारी करीत आहे .
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विकास परवानगी विभाग या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी यांना फक्त आणि फक्त विकास परवानगी देणे हे एकच शासकीय व कार्यालयीन काम आहे . परंतु या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना माहिती अधिकार अधिनियम 2005 आणि प्राप्त झालेल्या अर्जावर कारवाई करण्यासाठी कोणताही वेळ नसल्याचे दिसून येते याचे कारण त्यांच्याकडे दाखल अर्जावर माहिती देण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून वारंवार टाळाटाळ केली जात असून ,प्रथम अपील सुनावणी पार पडल्यानंतर देखील विहित वेळेत त्यांच्याकडून माहिती उपलब्ध होत नाही ,या सर्वप्रथम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक माहिती अधिकार अधिनियम 2005 या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही ,म्हणून अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
असे निवेदन तेजेश यादव यांनी दिले आहे…………
क्रमश:
Users Today : 4
Users Yesterday : 9